बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा जागरूकता का संदेश : एडीसी अंजलि श्रोत्रिया

फरीदाबाद,अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य जिला में बाल विवाह मुक्त गांवों का निर्माण करना है।

अंजलि श्रोत्रिया स्थानीय लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में अभियान के संदर्भ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के माध्यम से आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। अंजलि श्रोत्रिया ने 21 दिसंबर 2026 तक संचालित किए जा रहे 100 दिवसीय ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि अभियान के दौरान शपथ कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर मेकिंग, चित्रकला प्रतियोगिता, कैंडल मार्च, जागरूकता रैलियों और ग्राम चौपालों के माध्यम से अभियान का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाए। जिला को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित गांव के सरपंच द्वारा बाल विवाह मुक्त गांव का प्रमाणन किया जाएगा। इसके बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी स्तर पर आवश्यक सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी कर प्रमाण पत्र को निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

अंजलि श्रोत्रिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने से संबंधित निर्धारित मानकों एवं प्रमाणन प्रक्रिया का पूरी गंभीरता से पालन किया जाए। ग्राम स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों, पंचायत प्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाए। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों सहित अन्य धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों से भी बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता संदेश देने और इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए सामूहिक संकल्प लेने की अपील की जाएगी। इसके अतिरिक्त जागरूकता वाहनों, नुक्कड़ नाटकों एवं सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को अभियान से जोड़ा जाएगा।

एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने महिला एवं बाल विकास विभाग को भी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक अभियान की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक सुपरवाइजर द्वारा आयोजित गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक्सेल शीट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यों की नियमित निगरानी और समीक्षा की जा सके। बेहतर कार्य करने वाले सुपरवाइजरों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाली 18 वर्ष से कम आयु की गर्भवती किशोरियों के मामलों की विशेष निगरानी एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए तथा नियमानुसार संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को महिला थानों के माध्यम से बाल विवाह निषेध के प्रति जागरूकता फैलाने, हेल्पलाइन नंबर 112 का प्रचार करने तथा प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने और सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर जागरूकता बैनर लगाये जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने दायित्वों का निर्वहन करें और आपसी समन्वय से अभियान को जनआंदोलन का रूप दें, ताकि बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में जिले में प्रभावी एवं स्थायी परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। बैठक में संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

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