पेंडिंग एवं री-ओपन मामलों को गंभीरता से लें अधिकारी : आयुष सिन्हा

फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने राजस्व विभाग से संबंधित लंबित शिकायतों, सीएम विंडो, जनसंवाद एवं समाधान शिविर के मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और प्रत्येक लंबित मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक के दौरान डीसी आयुष सिन्हा पेंडिंग एवं री-ओपन शिकायतों, एटीआर, म्यूटेशन तथा संपत्ति संबंधी मामलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में विभागीय प्रक्रिया के तहत नोटिस, जांच अथवा अन्य कार्रवाई आवश्यक है, उसे तत्काल शुरू करते हुए शिकायतकर्ता को भी पूरी प्रक्रिया और अपेक्षित समयसीमा से अवगत कराया जाए।

डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि यदि किसी मामले के निस्तारण में निर्धारित प्रक्रिया के कारण समय लगना स्वाभाविक है, तो शिकायतकर्ता की संतुष्टि दर्ज करते हुए एटीआर समय पर अपलोड की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल मौखिक आश्वासन के बजाय प्रत्येक मामले में दस्तावेजी कार्रवाई और स्पष्ट रिकॉर्ड सुनिश्चित किया जाए। संपत्ति आईडी एवं एनडीसी से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए डीसी आयुष सिन्हा ने निर्देश दिए कि संपत्ति के वास्तविक स्वामी की जानकारी और रिकॉर्ड में दर्ज विवरण में किसी प्रकार की विसंगति न रहे। संपत्ति आईडी के गलत इस्तेमाल अथवा एक ही संपत्ति आईडी के दुरुपयोग की शिकायतों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन के हित में ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए, जिससे संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड का दुरुपयोग न हो सके। डीसी आयुष सिन्हा ने संबंधित तहसीलदारों एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओवरड्यू शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और किसी भी शिकायत को बिना कार्रवाई के लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों द्वारा दी गई समयसीमा के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करनी होगी। डीसी आयुष सिन्हा ने राजस्व अधिकारियों को म्यूटेशन के मामलों में आ रही तकनीकी समस्याओं को भी तत्काल दूर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी अथवा विभागीय स्तर की किसी समस्या के कारण आमजन के कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए और आवश्यक होने पर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाकर समाधान कराया जाए। बैठक में एडीसी अंजलि श्रोत्रिया, सीटीएम अंकित कुमार, डीआरओ विकास सहित संबंधित राजस्व अधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।