आशा वर्करों ने प्रदर्शन कर सीएम व एमडी को भेजा ज्ञापन
फरीदाबाद। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा सीटू के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत सोमवार को आशा वर्कर यूनियन की जिला कमेटी ने सेक्टर-12 लघु सचिवालय में डीसी आफिस पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री व एमडी (एनएचएम) को मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान हेमलता गोयल ने की। उप प्रधान सुशीला चौधरी द्वारा संचालित इस प्रदर्शन में सैकड़ों आशा वर्करों ने भाग लिया। प्रदर्शन में जिला कमेटी की पदाधिकारी सुधा ,नीलम, पूजा गुप्ता, जूली, मनीषा व सविता शर्मा आदि भी मौजूद थे। सीटू के जिला प्रधान निरंतर पाराशर ने भी आशाओं की मांगों का पुरजोर समर्थन किया। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की जिला प्रधान हेमलता गोयल ने आशाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें आज भी न्यूनतम सुविधाओं और सम्मान से वंचित रखा गया है।
सरकार द्वारा वर्ष 2025 में घोषित 1500 रुपये की बढ़ोतरी को अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि सीएम को भेजें ज्ञापन में प्रमुख मांगों में वर्ष 2023 की हड़ताल के दौरान की गई मानदेय एवं इंसेंटिव कटौती को तुरंत बहाल करना, आशा वर्कर्स को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देना, स्थायी नियुक्ति होने तक न्यूनतम 30,000 रुपये वेतन सुनिश्चित करना तथा सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, ऑनलाइन कार्यों के लिए उचित इंसेंटिव एवं संसाधन उपलब्ध कराने, मृत्यु क्लेम की राशि बढ़ाने तथा बैंकिंग सुविधाओं को सुगम बनाने की मांग भी उठाई गई।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाली आशा कार्यकर्ताओं को 2 लाख रुपये का लाभ देने और साल में एक बार राशन मुहैया कराने की भी मांग की गई। जिला उपाध्यक्ष सुशीला चौधरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बनाए गए हेल्थ कार्ड का लाभ जमीनी स्तर पर सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के इलाज की गारंटी राज्य सरकार के पैनल अस्पतालों में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पूजा,नीलम ने कहा कि उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री से जल्द हस्तक्षेप कर आशा कार्यकर्ताओं की जायज मांगों को पूरा करने की अपील की।
