अपने अधिकार को भूल गया FFRC आयोग, पिछले 5 साल से किसी भी प्राइवेट स्कूल का नहीं किया ऑडिट

फरीदाबाद । हरियाणा अभिभावक एकता मंच का आरोप है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने व उनकी फीस व फंड्स को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया “फीस एंड फंड्स रेगुलेटर कमीशन” यानि FFRC ने पिछले 5 साल से किसी भी प्राइवेट स्कूलों के खातों की ना तो जांच की है और न ऑडिट किया है। जबकि उसको यह अधिकार दिया गया है कि वह हर साल स्कूलों का ऑडिट करे और यह देखे कि सभी स्कूल सीबीएसई, हरियाणा शिक्षा नियमावली, हुडा ,एनसीपीआरसी के सभी नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

मंच ने चेयरमैन FFRC कम मंडल कमिश्नर की इस कार्यशैली की शिकायत मुख्यमंत्री,शिक्षा मंत्री को करके जांच व कार्यवाही करने की मांग की है।

मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व प्रदेश लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस बिरदी ने कहा है कि मंच की ओर से FFRC के SPIO के पास एक आरटीआई लगाकर सूचना व जानकारी मांगी गई थी FFRC के गठन के बाद कितने प्राइवेट स्कूलों के खातों की जांच व आडिट किया गया।

जानकारी दी गई कि FFRC के गठन के बाद  2017-2019 में DAV14, ग्रैंड कोलंबस, MVN, AVN, अरावली हिल्स, St.John’s 49, अग्रवाल पब्लिक स्कूल 2019-2020 में SOS,  MDPS, St.John’s 7, DPS-2021 में द्रोणाचार्य
जीवा,अरावली इंटरनेशनल स्कूलों का ऑडिट किया गया।उसके बाद आज तक किसी भी प्राइवेट स्कूल का Audit नहीं किया गया है। पिछले 5 साल से चेयरमैन FFRC ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। मंच ने उपरोक्त किए गए प्राइवेट स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी मांगी है।

मंच ने कहा है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर CWP No.20545 of 2009 (O&M) के संदर्भ में हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर चेयरमैन FFRC को उनके अधिकार व FFRC के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई थी। चेयरमैन FFRC को अधिकार दिया गया था कि,,,,
Enquiry and audit of the schools
1,,On complaint basis
2,,By conducting 5% regular audit every year of each category school.
मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा ने कहा है कि मंच
की ओर से चेयरमैन FFRC को प्राइवेट स्कूलों द्वारा सभी नियम कानूनों का उल्लंघन करके किए जा रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण की जानकारी देकर उस पर रोक लगाने व
प्राइवेट स्कूलों के खातों की जांच व ऑडिट करने के बारे में कैई पत्र लिखे गए हैं लेकिन पत्रों पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। इसीलिए अब मुख्यमंत्री शिक्षामंत्री को पत्र भेजकर कार्रवाई करने की मांग की गई है