फरीदाबाद। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त निर्देश हैं कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों और आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह जानकारी देते हुए हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला के उपायुक्तों के साथ मण्डियों में फसल खरीद और लिफ्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरान्त उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने कहा कि जिले में गेहूं और सरसों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है और डेटा मिसमैच के वेरिफिकेशन का कार्य लगभग अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल अनुमानित फसल का लगभग 30त्न मीट्रिक टन फसल मण्डियों में पहुँच चुकी है। खरीद कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में कुल आवक का लगभग 50त्न हिस्सा सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा जा चुका है। उन्होंने नमी की समस्या पर संज्ञान लेते हुए आढ़ती एसोसिएशन के माध्यम से किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया ताकि निर्धारित मानकों के अनुरूप खरीद सुनिश्चित हो सके।
डीसी आयुष सिन्हा ने मण्डियों में फसल खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया को किसान-अनुकूल बनाया जाए। उन्होंने पेंडिंग वेरिफिकेशन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट किया कि पोर्टल पर डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि किसी भी किसान को तकनीकी कारणों से असुविधा न हो। उन्होंने मण्डियों में फसल के उठान (लिफ्टिंग) की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में परिवहन और लेबर की व्यवस्था पर्याप्त है।
उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान को मण्डी में अपनी फसल लाने से लेकर उसके उठान तक किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना न करना पड़े। भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के उद्देश्य से डीसी ने अधिकारियों को पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन और भुगतान के कार्यों में किसी भी प्रकार का विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। समीक्षा बैठक में एडीसी अंजलि श्रोत्रिया, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, डीआरओ विकास, डीएफएससी कविता सिंह, डीपीआरओ मूर्ति दलाल सहित अन्य कई अधिकारीगण मौजूद रहे।
