केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : प्रवीण बत्रा जोशी
फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद की मेयर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी का कहना है कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रीमती जोशी ने कहा कि आज के बजट में जहां भारत के प्रत्येक वर्ग को राहत देने का काम केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया है,वहीं वर्तमान वैश्विक स्थिति में भारत लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे इसको सुनिश्चित करने का काम इस बजट में किया गया है। उन्होंने आम जनता के लिए केंद्र सरकार के इस बजट को पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन को बधाई दी है।
केंद्रीय बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए महापौर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा है कि यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों की आर्थिक स्थिरता, वित्तीय अनुशासन और लगातार विकास की नीति को आगे बढ़ाने वाला सशक्त दस्तावेज़ है। उन्होंने कहा कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा लगातार नौवीं बार प्रस्तुत किया गया यह बजट इस बात का प्रमाण है कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत ने कम महंगाई, मज़बूत ग्रोथ और जिम्मेदार आर्थिक फैसलों के साथ अपनी दिशा स्पष्ट रखी है।
महापौर ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत को मार्गदर्शक मानते हुए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता कम करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, रेयर-अर्थ कॉरिडोर, और इंडस्ट्री-लेड रिसर्च व स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जैसे कदम भारत को भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करते हैं।
उन्होंने कहा कि MSME सेक्टर के लिए ₹10,000 करोड़ के ग्रोथ फंड, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार और चैंपियन MSME बनाने की पहल से रोज़गार सृजन और स्थानीय उद्योगों को नई ताकत मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर बोलते हुए कहा गया कि ₹12.2 लाख करोड़ के बढ़े हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर, टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस, और 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर—ये सभी कदम भारत की आर्थिक गति को और तेज़ करेंगे तथा व्यापार व आवागमन को नई मजबूती देंगे।
महापौर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े प्रावधान समाज के हर वर्ग तक विकास पहुँचाने का काम करेंगे। वहीं LRS के तहत शिक्षा और मेडिकल उद्देश्यों के लिए TCS दर घटाना मध्यम वर्ग के लिए सीधी राहत है। हरित ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज, सोलर और टिकाऊ परिवहन से जुड़े प्रावधान यह दर्शाते हैं कि सरकार विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी समान महत्व दे रही है।
अंत में उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आर्थिक आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास की भावना को मज़बूती देने वाला स्पष्ट रोडमैप है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद एवं बधाई दी गई। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्रीय बजट 2026–27 भारत को तेज़ विकास, सामाजिक संतुलन और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे ले जाएगा।
